नेपाल का लोकतंत्र अभी किशोरावस्था में है — सिर्फ 17 साल का, जबकि देश ने 239 साल राजशाही का दौर देखा है। ऐसे में हर संकट, हर राजनीतिक अस्थिरता, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई लोकतंत्र एक बेहतर विकल्प है? हालिया हिंसा और ‘Gen Z आंदोलन’ ने इन सवालों को और तेज़ कर दिया है।
सोशल मीडिया बैन से भड़का आंदोलन, सड़कों पर जेन ज़ी की गूंज
सोमवार को जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, तब शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह तपती हुई नाराज़गी की चिंगारी बन जाएगा।
काठमांडू की सड़कों पर हज़ारों युवा उतर आए, इसे ‘Gen Z आंदोलन’ कहा गया। पहला दिन हिंसक था, 19 प्रदर्शनकारी मारे गए, और उसके बाद जो हुआ उसने नेपाल को हिला दिया।
संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट – सब जल गया!
प्रदर्शनकारियों ने न केवल सिंह दरबार, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति निवास में आग लगा दी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, मीडिया ऑफिस और नेताओं के घर भी जला डाले।
यह सब कुछ तब हुआ, जब इन सभी संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी नेपाल आर्मी के पास थी। लेकिन सेना ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी – और यहीं से उठा सबसे बड़ा सवाल।
आर्मी मूकदर्शक क्यों बनी रही? रणनीति या लापरवाही?
“संसद जल गई, सुप्रीम कोर्ट धू-धू कर रही थी, सेना वहीं थी – लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई,” यह सोची-समझी रणनीति हो सकती है — गुस्से को बाहर निकलने देना, ताकि स्थिति और न बिगड़े। लेकिन क्या यह फैसला सही था?
मधेसियों की चुप्पी और दोहरा मापदंड?
मधेसी सांसद अमरेश सिंह ने कहा, “हम हाशिए पर हैं, हमारे लिए बोलना भी आसान नहीं होता,”
बालेन शाह, रवि लामीछाने और नई राजनीतिक लहर?
जब पुरानी सत्ता लड़खड़ा रही हो, तो नई लहर उठती है। बालेन शाह और रवि लामीछाने जैसे युवा और कड़े तेवर वाले नेता लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा उन्हें राजनीतिक विकल्प में बदल पाएगा?
“कांतिपुर मीडिया को जलाना यह दिखाता है कि आंदोलन में निजी दुश्मनी भी शामिल थी,”
आर्मी अगर चाहती तो सब रोक सकती थी
“आर्मी चाहती तो इस सब को रोका जा सकता था। सवाल यही है कि क्यों नहीं रोका?”
भारत पर असर: सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामरिक भी
नेपाल की स्थिति भारत के लिए केवल पड़ोसी देश की चिंता नहीं है।
नेपाल से भारत की खुली सीमा है। अगर नेपाल में अस्थिरता बनी रही, तो सामरिक चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। भारत के लिए नेपाल का धार्मिक या राजशाही रास्ते की ओर लौटना एक संवेदनशील मुद्दा है।
अब आगे क्या?
नेपाल में सवाल गूंज रहे हैं:
क्या कम्युनिस्ट पार्टियों का पतन होगा?
क्या नेपाल एक राजशाही या हिंदू राष्ट्र की मांग की ओर लौटेगा?
क्या यह आंदोलन सिर्फ तोड़-फोड़ था या किसी नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत?
फ़िलहाल जवाब अनिश्चित हैं, लेकिन इतना तय है कि नेपाल अब पहले जैसा नहीं रहेगा।
लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा
नेपाल आज लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। जहाँ एक ओर लोगों का गुस्सा सत्ता के प्रति जायज़ है, वहीं संवैधानिक संस्थाओं का जलना एक गंभीर सवाल भी उठाता है — क्या लोकतंत्र की आड़ में अराजकता को स्वीकार किया जा सकता है?
अब नेपाल को नई सोच, जवाबदेही और स्थिर नेतृत्व की ज़रूरत है — और जल्द।
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